कवर्धा विशेषछत्तीसगढ़ प्रादेशिक

बजट 2025: 12 लाख तक टैक्स छूट और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाने की घोषणा ऐतिहासिक – विधायक भावना बोहरा

कवर्धा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने इसे ऐतिहासिक और जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की नीति पर काम कर रही है, और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भावना बोहरा ने बजट की बड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट देने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह कदम देश के आम नागरिकों को आर्थिक राहत देगा। इसके साथ ही, किसानों के हित में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है, जिससे देश के 7.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई है और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भावना बोहरा ने कहा कि यह बजट विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश की आर्थिक मजबूती और जनता की भलाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

महत्वपूर्ण घोषणाएं:

  • किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना’ की शुरुआत होगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
  • MSME सेक्टर में ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई, जिससे छोटे उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
  • स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए नई योजना, जिसमें पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा।
  • मेडिकल शिक्षा में 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
  • जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक, ताकि हर घर को स्वच्छ पेयजल मिल सके।
  • 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर सरकारी स्कूलों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
  • हर जिला अस्पताल में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना, जिससे कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके।

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